MP News: आप सभी को बता दे कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि किसानों की कर्जमाफी, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं का लाभ नियमित रूप से दिया जाएगा, पूरी जानकारी विस्तार से पढ़े-
Shivraj Singh Chouhan News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज कर्ज में फंसी हुई है। सरकार जनता को लुभाने के लिए बैंक से कर्ज लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सरई, सिंगरौली में एक कार्यक्रम में पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
CM ने लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए। नया युग आ जाएगा। इस दौरान, चरण पादुका योजना के तहत, उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहक को सामग्री दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस योजना को छोड़ दिया था, लेकिन मामा इसे फिर से शुरू कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बाकायदा योजना की राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 तक करने का वादा किया। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कार्यक्रम में किसानों की ऋण माफी, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराने का वादा किया। लाडली बहना कार्यक्रम ने महिलाओं को सम्मान देने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बाकायदा वचन दिया कि योजना की राशि धीरे-धीरे ₹3000 तक करेंगे।
CM ने जंगल में रहने वालों को जंगल का अधिकार देने का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इस अवसर पर रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। स्थानीय मीडिया ने सरई और बरगवां तहसील को एक अलग उपखंड बनाने की घोषणा की, सरई में एक बायपास बनाने की घोषणा की, माड़ा, खुटार और रजमिलान में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की घोषणा की।
शिवराज ने मंच से पांच बड़ी घोषणाएं कीं
- बहना सेना का गठन और उनके माध्यम से योजनाओं से वंचित महिलाओं की मदद
- वनवासियों को वनाधिकार देने का वादा
- बहन-बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को फाँसी और बुलडोजर से घर तोड़ने की चेतावनी
- महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर शराब के अड्डे बंद करने की घोषणा दोहराई।
- बैगा जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने की घोषणा।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल के छह महीनों में विभिन्न तिथियों पर बारह बार कर्ज लिया है। सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में आरबीआई से लोन लिया है। इसके बावजूद, यह 2022–2023 वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद सरकार का दूसरा कर्जा है। फिलहाल, राज्य सरकार पर 2023-24 के बजट से अधिक सवा तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।
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