लखनऊ अब प्रदेश के उन शहरों में भी नई टाउनशिप विकसित की जा सकेंगी, जिनके विकास प्राधिकरणों के पास जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नवीन शहर प्रोत्साहन योजना के तहत पांच राज्य विकास प्राधिकरणों और एक आवास विकास परिषद को भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 1580 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
छह जिला प्राधिकरणों को करोड़ों रुपये मंजूर
1580 करोड़ रुपये में से सबसे ज्यादा 400-400 करोड़ रुपये आवास परिषद और वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। मेरठ, मुरादाबाद और कानपुर विकास प्राधिकरण को 200 करोड़ रुपये, आगरा को 150 करोड़ रुपये और अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
ऐसे बंटेगा कविप्र
कानपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत 200 करोड़ रुपये में से न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये और विंगवान हाउसिंग योजना के लिए 50 करोड़ रुपये बीज पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट ने भविष्य में धन आवंटन में किसी भी संशोधन की आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया है।
बजट में तीन हजार करोड़ का प्रावधान
चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसमें से 1580 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद अब 1420 करोड़ रुपये बचे हैं। पहली किस्त खर्च होने के बाद प्राधिकरण और परिषद को दूसरी किस्त के रूप में और पैसा भी मिल सकता है।
सात प्राधिकरणों को धनराशि जारी कर दी गई है
गौरतलब है कि योजना के तहत सरकार अगस्त में भी सात प्राधिकरणों को 1000 करोड़ रुपये दे चुकी है. यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से दी गयी थी. गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के साथ-साथ शहरी आबादी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नवीन शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत तक अधिकारियों को अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में प्रदान किया जाता है।
