सिंगरौली:ईडब्ल्यूएस निर्मित आवास में हो सकती है बड़ी घटना

Singrauli: There may be a big incident in the voice produced by EWS

किराएदार ने लगाई न्याय की गुहार

SINGRAULI: सरकार के द्वारा गरीब बेघर लोगों को छत देने की योजना दलालों एवं बिचौलियों के हत्थे चढ़ चुकी है जिस के संबंध में यह खबरें भी कई बार निकल के सामने आ चुकी है कि संबंधित गरीबों के हक में रसूखदार एवं बिचौलियों के द्वारा डाका डाला जा रहा है सिंगरौली जिले के नगर निगम क्षेत्र के गनियारी में निर्मित हुए प्रधानमंत्री आवास में किस कदर भर ऐसा ही है इसके संबंध में पूर्व में हुई कार्रवाई को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है

अपात्र लोगों को पात्र कर घर देने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया है कि अब विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी है जिस के संबंध में मामला जिले के जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली थाना तक पहुंच चुका है।

जानें पूरा मामला

ईडब्ल्यूएस(EWS)  38/14 प्रधानमंत्री आवास में बतौर किरायेदार के रूप में रहने वाली गीता दुबे ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है

कि उनके साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) में मकान प्राप्त करने वाली अंशु गुप्ता विगत 1 साल से अपना मकान गीता दुबे को किराए पर देकर उनसे किराया वसूल रहे हैं समय से किराया देने के बावजूद भी अब अंशु गुप्ता के द्वारा पीड़ित के साथ गाली गलौज मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है पीड़िता ने बताया कि उनके पति दैनिक मजदूरी का कार्य करते हैं एवं दो छोटे बच्चे हैं परंतु मकान मालकिन के द्वारा जबरदस्ती गाली गलौज एवं मारपीट कर मकान खाली करने का प्रयास करवाया जा रहा है

हितग्राही ने बेचा प्रधानमंत्री आवास

ईडब्ल्यूएस (EWS) 38/14 प्रधानमंत्री आवास में बतौर किरायेदार के रूप में रहने वाली गीता दुबे ने अपने आवेदन पर स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास की हितग्राही अंशु गुप्ता के द्वारा मकान को विगत 1 वर्ष से किराए पर दे रखा है एवं अब उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है अब इस बात को लेकर अंशु गुप्ता एवं उनके गुर्गों के द्वारा कभी भी आकर घर में गाली गलौज एवं मारपीट तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिस पर किराएदार गीता दुबे के द्वारा पुलिस से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है।

पीएम आवास की शर्तों का हो रहा उल्लंघन

गरीब परिवारों को छत देने की इस महत्वकांक्षी योजना में दलालों एवं बिचौलियों का एक तरफ जहां बोलबाला है तो वहीं आपको बतातें चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत 25 जून 2015 को भारत सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालय की ओर से की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लोगों के लिए, पक्के आवास उपलब्ध कराना था।

बाद में मध्यम आय वर्ग ( MIG) के लोगों को भी इसके लाभार्थियों में शामिल कर लिया गया। 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के पहले, देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया था। एवं अन्य कई महत्वपूर्ण शर्तों के साथ में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री आवास में सिंगरौली नगर निगम के द्वारा अ पात्रों को भी पात्र बना दिया गया हालांकि इस पूरे मामले पर बात तो उन बिचौलियों पर f.i.r. तक की हुई थी परंतु संबंधित मामले में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है

 

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