सिंगरौली प्रयागराज प्रस्तावित हाईवे में नवीन निर्माण पर रोक से करोड़ों की बचत संभावित, मुआवजा गैंग नाराज

सिंगरौली~:  मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच प्रस्तावित नेशनल हाईवे 135 सी में फंसने वाले ग्रामों के भूमि पर मुआवजा गैंग सक्रिय हो इन दोनों पट्टा सहित राजस्व की भूमि में निर्मित भवन का अच्छा खासा मुआवजा प्राप्त करने हेतु अनुचित घरों सहित प्रतिबंध क्षेत्र में दनादन बोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिस खबर को मीडिया द्वारा समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।  खबर को संज्ञान में लेते हुए सुरेश जादव सक्षम प्रभारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चितरंगी जिला सिंगरौली द्वारा तत्काल आदेश क्रमांक 531 एवं 567, 8 एवं 9 मई 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चितरंगी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश को सूची के साथ नेशनल हाईवे में फंसने वाले 19 पंचायतों का नाम उल्लेखित करते हुए विषय भवन अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने संबंध में भवन निर्माण हेतु अनुमति प्रदान न किए जाने एवं नवीन निर्माण कार्य प्रतिबंधित किए जाने सहित शासन को होने वाला आर्थिक क्षति रोके जा सकने हेतु विधिवत एक-एक पेज का दो आदेश सर्वसाधारण को सूचित करते हुए जारी कर दिया गया है। जिसके बाद भी मुआवजा गैंग द्वारा लगातार नवीन निर्माण कार्य जारी है।
वहीं सुरेश जादव सक्षम प्रभारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चितरंगी सिंगरौली मध्य प्रदेश का उक्त आदेश सोशल मीडिया में फैलते ही मुआवजा गैंग भयभीत हो गया है। सूत्रों की बात माने तो मुआवजा गैंग में पूंजीपति नेता सहित राजस्व कर्मचारी एवं स्वागत बंन्दन अभिनंदन खंडन खबर लिखने वाले चर्चित कुछ पत्रकार भी शामिल होने की खबर मिल रही है। उक्त आदेश के बाद भी 24 घंटा नवनिर्माण कार्य हो रहा है। जानकारों की बात माने तो अनुमानित राशि पांच हजार करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ भवन बोर मुआवजा में भुगतान करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भू-अर्जन अधिकारी राजस्व चितरंगी सिंगरौली का आदेश आने वाले समय में कितना प्रभावशील होता है प्रकाशित खबर से हुए आदेश को लेकर बिलबिलाये मुआवजा गैंग संशय में हो जाने की साथ-साथ स्वतंत्र पत्रकारों के प्रति बेहद नाराज देखे जा रहे हैं।