70 प्रतिशत से कम मजदूर रखने वाले ओ.बी कम्पनियो के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही -चन्द्रशेखर शुक्ला
सिंगरौली~: सिंगरौली जिला क्षेत्रांतर्गत एनसीएल, एनटीपीसी एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रो में कार्य करने वाली सभी ओ.बी कम्पनियां सिंगरौली जिले के स्थानीय लोगो को 70 प्रतिशत तक कार्य देना सुनिश्चित करे। जिसमें विस्थापितो को प्रथम प्राथमिकता दिया जाये उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ओ.बी कम्पनियो के प्रबंधको, प्रतिनिधियो के बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा दिया गया।
विदित हो कि कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ओ.बी कम्पनियो के साथ बैठक स्थानीय लोगो को रोजगार के संबंध में आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा उपस्थित कम्पनियो के प्रतिनिधियो से परिचय प्राप्त कर सिंगरौली जिले के कितने लोगो को कार्य दिया गया है क्रमश: जानकारी ली गई। तत्पश्चात निर्देश दिया गया कि मेरे पास कई शिकायतो इस आशय की प्राप्त हुई है कि ओ.बी कम्पनियां बाहर के लोगो को कार्य दे रही है। सिंगरौली जिले के लोगो को बहुत कम प्रतिशत में कार्य दिया है।जो अत्यन्त ही खेद जनक है जबकि पूर्व बैठक में इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि सिंगरौली जिले के 70 प्रतिशत लोगो को अनिवार्य रूप से ओ.बी कम्पनिया कार्य पर रखे।
कलेक्टर ने इस आशय के भी निर्देश दिये कि सभी कम्पनिया एक डाटा तैयार करे तथा सिंगरौली जिले के कितने लोगो को अपने अपने कम्पनियों मे कार्य दिये है उनका नाम, पता सहित अंकित करे तथा तीन प्रतियों में तैयार करे जो एसडीएम कार्यालय, एनसीएल कार्यालय तथा श्रम विभाग को दिया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि अब जिन मजदूरो के आवेदन कम्पनियो में प्राप्त होगे उनका सत्यापन प्रथम श्रम विभाग तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी एवं एनसीएल प्रबंधन के द्वारा करने के पश्चात उन्हे कार्य पर रखा जायेगा। तथा सत्यापन संबंधित आवेदनकर्ता के निवास स्थल के मतदाता सूची से मिलान करने के पश्चात किया जायेगा। कलेक्टर ने इस आशय के भी कड़े निर्देश दिये कि निर्देशो का पालन न करने वाली कम्पनियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस आशय के भी निर्देश दिये गये है कि कम्पनियो में मजदूरो का सोषण न हो निर्धारित समय तक ही उनसे कार्य लिया जाये निर्धारित दर के अनुसार समय पर उनका भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी सूरत में जॉच के दौरान यदि सिंगरौली जिले के 70 प्रतिशत से कम मजदूर यदि पाये गये तो उक्त विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। विस्थापित लोगो को प्रमुखता के साथ कार्य दिया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि नियुक्ति में पारदर्शीता लाने के लिए पोर्टल का निर्माण किया जाये ताकि काई भी व्यक्ति उस पोर्टल के माध्यम से देख सके कि सिंगरौली जिले क कितने लोगो को कार्य पर रखा गया है।बैठक के दौरान अपर कलेक्टर अरविंद झा, उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली सृजन बर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, खनिज अधिकारी ए.के राय, श्रम अधिकारी राहुल प्रधान सहित ओ.बी कम्पनियो के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
