पेयजल परिवहन की जहां भी आवश्यकता हो तत्काल उपलब्ध कराये-कलेक्टर

पंचायतों के मजदूर पलायन न करें, सभी ग्राम पंचायतों में कार्य चलते रहे: चन्द्रशेखर शुुक्ला
सिंगरौली~:  ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शतप्रतिशत बैगा परिवारों को लाभ प्रदान कराना साथ ही ग्राम पंचायतों के मजदूर पलायन न कर सकें उन्हें मनरेगा के तहत कार्य दिलाया जाना कलेक्टर के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये देवसर विकासखण्ड क्षेत्र अंतर्गत के सभी पंचायतों के सचिवों, रोजगार सहायकों, पटवारियों के साथ-साथ राजस्व के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालयीन सभागार में कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने उपस्थित सचिवों एवं रोजगार सहायकों से पंचायतवार हेण्डपंपों की स्थिति चालू या बंद तथा नलजल योजना के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात निर्देष दिये कि बंद एवं बिगड़े हेण्डपंपों, नलजल योजनाओं को अभियान चलाकर सही कराया जाय तथा जहां भी पेयजल के परिवहन की आवष्यता हो टेंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये यदि पेयजल के संबंध में कोई षिकायतें प्राप्त होती है या कार्य में लापरवाही बरता गया तो संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नागेन्द्र सिंह नागेश, उपखण्ड अधिकारी अखिलेश सिंह, सीएमएचओ एन के जैन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव तिवारी, तहसीलदार चन्द्रशेखर मिश्रा, एसडीओ वन एस डी सोनवानी, सहायक आयुक्त संजय खेड़कर, कार्यपालन यंत्री पीएचई एवं आरईएस आदि उपस्थित रहे। ​कलेक्टर ने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यो के प्रगति की जानकारी लेने के पश्चात निर्देष दिये कि चल रहे पुराने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ षत्प्रतिषत पूर्ण किये जाय तथा हर पंचायतों में कार्य चलते रहें ताकि कोई भी मजदूर पलायन करने की स्थिति में न रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा समाज के उत्थान हेतु उक्त योजना के तहत शतप्रतिशत लाभ प्रदान कराया जाना है अभी भी इनका आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, जनधन योजना, किसान निधि, आदि के कार्यवाही लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही गंभीर मुद्दा है। जबकि यह योजना सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है इस योजना में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। सभी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता तथा सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी एवं संबंधित क्षेत्रों के नोडल अधिकारी अभियान चलाकर लक्ष्य के अनुरूप एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं प्रतिदिवस प्रगति की जानकारी भी दिया जाना सुनिश्चित करें।