सफाई कर्मियो को आउट सोर्सिग एजेंसियां उपलंब्ध कराये मूलभूत सुविधाएंः-श्री शुक्ला
सिंगरौली~: कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता एवं राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती राधा सिंह सीधी सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, सिंगरौली विधायक श्री राम निवास शाह, देवसर विधायक श्री राजेन्द्र मेश्राम, सिहावल विधान सभा के विधायक विश्वामित्र पाठक के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जन जाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियो को आउटसोर्सिग कंम्पनियो से होने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा निर्देश दिया गया कि कर्मियो को कलेक्टर दर से वेतन भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगो को जन जागरूकता अभियान से उनके अधिकारो के प्रति उनको जागरूक किया जाये।
बैठक में सहायक आयुक्त जन कार्य विभाग के द्वारा सदस्यो को अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणो एवं उनके निराकरण के संबंध में अवगत कराये जाने के साथ ही राहत राशि वितरण के संबंध में अवगत कराया गया। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति के 1 जनवरी 2024 से 6 जून 2024 के मध्य बलात्कार का 1 प्रकरण, लज्ज भंग के 2 प्रकरण, अपमान अभित्रास के 32 कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुये है। जिन में सभी प्रकरणो का निराकरण कर 29 लाख रूपये के राहत राशि का वितरण किया गया। इसी प्रकार 1 जनवरी 2024 से 10 जून 2024 अनुसूचित जन जाति के लंज्ज भंग 1 प्रकरण, अपमान अभित्रास के 24 प्रकरण प्राप्त हुये थें जिनमें सभी प्रकरणो का निराकरण कर 24 लाख रूपये की राहत राशि का वितरण किया गया।
सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 10 जून 2024 तक 8 जन जागरण शिविर शिविरो का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अनुसूचित जाति, जान जाति के वर्ग के लोगो को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक किया गया। तथा उनके अधिकारो के बारे में विस्तार से उन्हे अवगत कराया गया। बैठक में सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के बच्चो को सीबीएसई , प्राइवेट , केवीएस विद्यालयो में भी दाखिला मिले, उन्हें उच्च स्तर पर शिक्षा मिले ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। वही बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि द्वारा सफाई कर्मचारियो को हो रही असुविधा एवं समस्याओ के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आउटर्सोंसिंग संस्थाए उन्हे बेसिक सुविधा उपलंब्ध नही कराई जाती है। सफाई कर्मियो को कलेक्टर दर से माह के पहले संप्ताह तक वेतन का भुगतान कराया जाये। साथ ही सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधाएां उपलंब्ध कराया जाये। जिस पर कलेक्टर द्वारा निर्देश दिया गया कि आउट सोर्सिंग संस्थाए अपने कर्मचारियो को सुरंक्षा उपकरण उपलंब्ध कराना सुनिश्चित करे। तथा इसका औचक निरीक्षण किया जाये। अगर शासन के निर्देशो के आउट सोर्सिग एजेंसी द्वारा पालन नही किया जाता तो उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी।बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश सहित समिति के सदस्य गण मौजूद रहे।
